काठमाडौं महानगरपालिका का प्रमुख बालेन्द्र शाहले नक्सा पास नगरिकन निर्माण गरिएका संरचनालाई कारबाही तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतल...
काठमाडौं महानगरपालिका का प्रमुख बालेन्द्र शाहले नक्सा पास नगरिकन निर्माण गरिएका संरचनालाई कारबाही तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि बरु संविधान नै संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
बुधबार फेसबुक पेजमा मेयर शाहले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । मेयर शाहले लेखेका छन् ।
यस अघि काठमाडौं महानगरपालिका ले नर्भिक अस्पतालले बनाएका संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले महानगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएपछि नै मेयर शाहले आक्रोशित हुँदै अब नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनालाई कारबाही गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई नै दिनु पर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
सर्वोच्चले सोमबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ । महानगरपालिकाको समेत तर्क सुनेपछि बुधबारको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय सर्वोच्चले सुनाउनेछ ।
त्यस पछि के के हुन्छ भनेर नेपाली जनता ले पहिले नै अनुमान गरिसकेका हुन्छन् । ठुला ले बनाएका कानुन साना लाई मात्रै हो ठुला लाई होइन ।
No comments
तपाई लाई लाग्छ कि यो वेबसाइट मा केही सच्याउनु पर्ने छ भने कमेन्ट गर्नु होला । तपाईको सल्लाह, सुझाव अतिनै आवश्यकता छ । तपाईले गर्नुहुने कमेन्ट लाई मान्यता दिँदै संसारको सामु पुर्याउने कोशिश गरिने छ । तपाईको कमेन्ट साधारण, सभ्य भाषा मा लेख्नु हुन विनम्र अनुरोध गरिएको छ । यो वेबसाइट लाई फल्हो पनि गर्नु होला । फल्हाे गर्नु भयो भने कुनै पनि नयाँ पोस्ट पोस्टिङ हुने बितिकै तपाईको सामु सही समय मा पुग्ने छ । धन्यवाद !