गत मार्च २४, २०२२- विश्व बैंकको कार्यकारी बोर्ड अफ गभर्नरले नेपाललाई हरित, दिगो र समावेशी विकासलाई सहयोग पुर्याउन वित्तीय क्षेत्रको स्थायि...
गत मार्च २४, २०२२- विश्व बैंकको कार्यकारी बोर्ड अफ गभर्नरले नेपाललाई हरित, दिगो र समावेशी विकासलाई सहयोग पुर्याउन वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व बढाउन, वित्तिय समाधान विविधीकरण गर्न र वित्तीय समावेशीकरण विस्तार गर्न १५ करोड डलरको वित्तीय नीति सुविधालाई अनुमोदन गरेको थियो । 2014 मा, संयुक्त राष्ट्र विकास कोषले नेपाल सरकारलाई वित्तीय समावेशी मार्गचित्र र कार्य योजना तयार गर्न, 2030 सम्म सबैका लागि किफायती वित्तपोषणको लागि एक दृष्टिकोण सेट गर्दै औपचारिक वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच बढाएको छ । परियोजनाहरूको उद्देश्य गम्भीर आर्थिक संकटको अवस्थामा नेपाली अधिकारीहरूको नीतिगत प्रतिक्रियाहरूलाई सुदृढ पार्नु छ । जसले गर्दा वित्तीय संकटको अवस्थाले वास्तविक अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने छ ।
1985 मा यसको प्रारम्भिक सुधारहरू पछि, नेपाली वित्तीय क्षेत्रले ऋणको पहुँच विस्तार गर्दै द्रुत रूपमा वृद्धि गरेको थियो । नेपालको वित्तीय क्षेत्र र आर्थिक कार्यसम्पादन सन् १९५६ देखि नेपालले राज्यको नेतृत्वमा नियोजित विकास रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक कानून 2002 र बैंक तथा वित्तीय संस्था कानून 2006 ले विश्व बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नका लागि थप आवश्यक कानुनी अधिकार दिएको छ ।
गैर-बैंकिङ क्षेत्रमा विकास बैंक, लघु कर्जा विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरू, सहकारीहरू, र सीमित बैंक गतिविधिहरू नियमन गर्ने गैर-सरकारी संस्थाहरू (एनजीओ) साथै अन्य वित्तीय संस्थाहरू जस्तै बीमा कम्पनीहरू, कर्मचारीहरूका लागि सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, पोष्ट-बचत कार्यालयहरू, र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज जस्ता नेपालमा निजी क्षेत्रको गठन र आर्थिक विकासको मुख्य बाधक उच्च पूँजीगत लागत र वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको अभाव र सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको कमजोर प्रदर्शनसँग सम्बन्धित छ । केमोनिक्स इन्टरनेशनलले सरकारको जलवायु लक्ष्यहरू पूरा गर्न आवश्यक पर्ने सुरक्षित, प्रभावकारी वित्तीय प्रणाली पहिचान गर्न र स्थापना गर्न नेपालसँग काम गरिरहेको छ।
नेपालमा सार्वजनिक रूपमा सूचीबद्ध कम्पनीहरू इन्टरनेशनल फाइनान्स रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड फाउण्डेसन र यसको मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मानक बोर्डले विकसित गरेको २०१२ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मानक (IFRSs) को आधारमा तयार पारिएको नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ मानक २०१३ (NFRSs) को अधीनमा छन्। नेपाल लेखापाल ऐन, १९९७ (संशोधित) अन्तर्गत, नेपाल लेखा मापदण्ड (NASs) लेखा मानक बोर्ड (ASB) ले प्रासंगिक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मानक (IFRSs) को आधारमा विकसित गरेको छ । यो अभ्यासले पूँजी बजार, बीमा बजार र जोखिमसँग सम्बन्धित वित्तीय उत्पादनका लागि बजार खोल्नका साथै वित्तीय उत्पादनको नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न योगदान पुर्याउने गरेको देखिन्छ ।
नेपाल रेसिडेन्सी एसोसिएसन (एनआरए)ले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा नेपाल रेसिडेन्सी एसोसिएसन (एनआरए) लाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल रेसिडेन्सी (एनआरएन)का लागि नेपाली बैंकमा डलर खाता खोल्दा सरकारलाई आर्थिक संकटबाट पार पाउन मद्दत पुग्ने बताए का थिए । गत वैशाख १६ गते जारी विदेशी मुद्रा संकट वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको सुनिश्चित गर्न र मुद्रा सञ्चिति जोगाउन नेपालले विदेशमा रहेका नागरिकलाई घरेलु बैंकमा रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका थिए । यी सबै कुरा को ख्याल गर्दा पनि अहिले नेपाल आर्थिक संकटको नजिकै गई रहेको छ भनेर मीडिया हरुले खबर ल्याई रहेका छन् । नेपाल सरकार ले यस्ता कुरा मा ध्यान दिएको छ छैन भनेर हेर्ने दिन हरु आउँदै छन् ।
No comments
तपाई लाई लाग्छ कि यो वेबसाइट मा केही सच्याउनु पर्ने छ भने कमेन्ट गर्नु होला । तपाईको सल्लाह, सुझाव अतिनै आवश्यकता छ । तपाईले गर्नुहुने कमेन्ट लाई मान्यता दिँदै संसारको सामु पुर्याउने कोशिश गरिने छ । तपाईको कमेन्ट साधारण, सभ्य भाषा मा लेख्नु हुन विनम्र अनुरोध गरिएको छ । यो वेबसाइट लाई फल्हो पनि गर्नु होला । फल्हाे गर्नु भयो भने कुनै पनि नयाँ पोस्ट पोस्टिङ हुने बितिकै तपाईको सामु सही समय मा पुग्ने छ । धन्यवाद !