विदेशीहरूले 6,000 मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युतलाई बन्धकमा राखेका छन्, र नेपाल लगभग मिशन फिनिसिङ टचको बारेमा अनभिज्ञ छ ।

विदेशीहरूले 6,000 मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युतलाई बन्धकमा राखेका छन्, र नेपाल लगभग मिशन फिनिसिङ टचको बारेमा अनभिज्ञ छ । नेपालले लामो समयदेखि ...

विदेशीहरूले 6,000 मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युतलाई बन्धकमा राखेका छन्, र नेपाल लगभग मिशन फिनिसिङ टचको बारेमा अनभिज्ञ छ ।

नेपालले लामो समयदेखि जलविद्युतका कामहरू सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर संरक्षण गर्ने झन्झट झेल्दै आएको छ । सरल घर होइन तर केही विदेशी एजेन्सीहरूले पनि प्रमाणित कार्यहरू ढिलाइ गरिरहेका छन् ।

जलविद्युतको काम गर्ने अधिकांश एजेन्सी भारत र चीनका हुन् । विद्युत विकास तथा लगानी बोर्ड नेपाल विभागका अनुसार ६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको काम भने बजेटको पर्खाइमा छ । कतिपय कामहरू विदेशी एजेन्सीहरूको सहयोगमा एकै समयमा ढिलो नगरी सम्पन्न भएका छन् भने कतिपयले विदेशी एजेन्सीहरूको सहयोगमा असंख्य नेपाली च्यानलहरूको प्रयोग गरी राउन्डअबाउट तरिकाले बन्धक बनाएका छन् ।

दुविधामा परियोजनाको अन्तिम स्पर्श

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लगानी बढाउने अन्तिम मिति केही वर्ष लम्बिएको छ । 2014 मा अधिकारीहरूले भारतीय उद्यम जीएमआरसँग यसको मिशन सुधार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । समझौताअनुसार जीएमआरले ६ महिनाभित्र लगानी लिने अनुमानमा परिणत भए पनि अहिले ८ वर्ष भइसक्दा पनि सम्झौताअनुसार केही उपलब्धि हुन सकेको छैन । यसबाहेक, यो माइल जे भए पनि अनिश्चित छ कि यो ती लामो वर्षहरूमा इरादा प्रदर्शन गर्न एक स्थिति क्यापिन हुन गइरहेको छ ।

यसअघि चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीले बुढीगण्डकी जलविद्युत मिसन ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यो मिसनमा १२०० मेगावाट ऊर्जा आपूर्ति गर्ने क्षमता छ । यद्यपि, तिनीहरूको स्थगितले 29 जुनमा मिशनलाई अधिकारीहरूले ग्रहण गर्यो, यसको इजाजतपत्र रद्द गर्यो र अधिकारीहरूलाई उपस्थितिको लागि प्रयोग गर्ने सहयोगमा सञ्चालित गृह उद्यम तोक्यो ।

यद्यपि, यो नेपाली उद्यम भरपर्दो हुनेछैन किनभने यो समयमै कामहरू पूरा गर्न असफल भएको छ । सर्भे लाइसेन्स पाएपछि रोकिएका कामहरु हुन् डाँडागाउँ–खालाङ–भेरी जलविद्युत मिसन (१२८ मेगावाट), भेरी–१ (४४० मेगावाट) र भेरी–२ (२५६ मेगावाट) ।

यसैबीच, लगानी बोर्ड नेपालले ४५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई निर्माणका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डले भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी)सँग कोषको मोडालिटीका सम्बन्धमा वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

चिनियाँ उद्यम थ्री गर्जेससँगको सम्झौता फिर्तामा परिणत भएपछि, बोर्डले मे ६, २०२२ मा भारतीय उद्यमसँग कोषको मोडालिटीको बारेमा बोल्ने जनादेश प्राप्त गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना नेपालले एक्लै पूरा गर्न नसक्ने भएकाले त्यसका लागि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको बताउनुभएको छ । अस्ट्रेलियन स्नोवी माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (SMEC) र चाइनिज थ्री गर्जेजको सहयोगमा छोडिएको मिसनलाई कसरी भारतीय उद्यमले पूरा गर्नुपर्दछ भन्ने बारे कुनै पठनीयता छैन ।

उर्जाको झन्झट

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय सतलुज जलविद्युत निगमबीच गत वैशाख २८ गते अरुण–चार जलविद्युत आयोजना (६७९ मेगावाट) निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा प्रधानमन्त्री देउवा, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलुज जलविद्युत निगमका प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

२०२१ जुन २२ मा, लगानी बोर्डले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना (९०० मेगावाट) सतलुज जलविद्युत निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो । जुलाई ११ मा, यस सम्बन्धमा सम्झौता हस्ताक्षरमा परिणत भयो ।

सन् २०१६ को कारणले गर्दा भारतले यो मिसनलाई हेरेको थियो संसद विघटन गरेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अकस्मात् १५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरेर भारतीय उद्यमलाई मिसन दिएका थिए ।

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले पावर चाइनासँगको समन्वयमा तल्लो अरुणका लागि कोषको आकार प्रस्ताव गरेको थियो । 25% ऊर्जा गुमाउने योजना रहेको अवधारणालाई तुलना नगरी, मिशन सतलुज जल विद्युत निगममा परिणत भयो, जुन अरुण III जलविद्युत परियोजना (900 मेगावाट) मा सञ्चालनमा परिणत भयो ।

तमोर जलाशयमा आधारित पूर्णतया जलविद्युत आयोजना (७५६ मेगावाट) र माडी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना (१५३ मेगावाट) चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनालाई पार गरिसकेको छ ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा ती कामहरू चिनियाँ उद्यमलाई परेको थियो । तर, अहिले विकास निर्माणको काम सुरु भएको छैन ।

ती कार्यहरूमा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको २६ प्रतिशत र पावर चाइनाको ७४ प्रतिशत लगानी हुन सक्नेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण तमोर मिसन रिडिङमा परिणत भयो, जुन अहिले पावर चाइनाको हत्केलामा छ । तर पछि, ऊर्जा केन्द्रहरूले यसमा शौक देखाउन थालेपछि प्राधिकरणले अब लाइसेन्स नवीकरण गरेन र चीनलाई मिसन दियो।

भारतीय अवरोध

पछिल्लो समय भारतले वैदेशिक लगानी र व्यवस्थापनमा निर्माण भएका कार्यहरूबाट अब ऊर्जाको किनमेल नगर्ने कभरेज पछ्याउँदै नेपालको जलविद्युत क्षेत्रलाई नराम्ररी असर गरेको छ । प्राधिकरणसँग ऊर्जा खरिद सम्झौता भइसकेका कामहरू पनि अब निर्माणलाई निरन्तरता दिन सक्षम छैनन् ।

विज्ञहरूका अनुसार ऊर्जालाई रणनीतिक वस्तुका रूपमा लिने भारतले नेपालको जलविद्युत कार्यमा चिनियाँ ठेक्का, मानव स्रोत र उत्पादनको बढ्दो प्रयोगलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

फेब्रुअरी 26, 2021 मा भारतको प्रयोगको सहायताले जारी गरिएको विश्वव्यापी ऊर्जा परिवर्तन विधिले ऊर्जा भित्र सहयोगमा द्विपक्षीय समझौता नभएका राष्ट्रहरूका व्यक्ति र एजेन्सीहरूको प्रयोग गर्ने सहयोगमा लगानी वा व्यवस्थित कार्यहरूको ऊर्जा भनेको छ । अब भारतसँगको क्षेत्र हुनेछअब आयात गर्नु पर्दैन ।यस प्रावधानले चीन र पाकिस्तानको सहयोगमा लगानी गरी नेपाली कामको प्रयोग गरी उत्पादन हुने ऊर्जालाई भारत जानबाट जोगाएको छ ।

नेपालमा उत्पादित ऊर्जा परिवर्तनका लागि हाल भारत सबैभन्दा सजिलो बजार हो । चीनसँग न त ऊर्जा परिवर्तन सम्झौता छ न त विश्वव्यापी प्रसारण लाइन छ । यद्यपि, त्यहाँ बंगलादेशसँग ऊर्जा परिवर्तन सम्झौता हुन सक्छ, तर त्यहाँ कठिनाइ हुन सक्छ किनभने यो भारत हुँदै छोड्नु पर्छ । जसका कारण प्रस्तावित चिनियाँ सहयोग अनिश्चित छ ।

विद्युत् विकास विभागका उपसचिव आशिष श्रेष्ठले लाइसेन्स भइसकेका काम छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्न शाखाले तनाव बढाएको बताउँछन् । तर, समयमै मौद्रिक लगानी जुटाउन नसक्दा काम समयमा नहुने उनको भनाइ छ ।