अदालतको आँखामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फरार

देश सामन्ती व्यवस्थाको चङ्गुलबाट मुक्त भई गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । बितेका दुइ तीन वर्षो बीचमा देशमा भारी उथलपुथल भएको छ, सबैको ...

देश सामन्ती व्यवस्थाको चङ्गुलबाट मुक्त भई गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । बितेका दुइ तीन वर्षो बीचमा देशमा भारी उथलपुथल भएको छ, सबैको मुख मुखमा नयाँ नेपाल नै झुण्डिएको छ तर सबैतिर नयाँ नेपालको चर्चा गरिरहदा पुरानो नेपालको राज्यसंयन्त्र जीउँदैछ र देशकै प्रधानमन्त्री भइसकेका र वरिष्ठ मन्त्रीहरुको पंक्तिमा उभिएका व्यक्तिहरुलाई नै फरार बताउँदै आएको छ । 

के यो कुरा अझैं पनि साँचो नै होला त ? संविधानसभा निर्वाचनमा दुइ दुइ ठाउँबाट भारी मतले विजयी भई संविधानसभाबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी मतकासाथ गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइसक्दा पनि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नाममा मुद्दा छ भन्दा सबैलाई अनौठो लाग्नसक्छ तर अनौठो मान्नुपर्ने केही छैन दाङदेउखुरी अदालतमा उहाँको नाममा अझैं पनि खुनडाँकासम्बन्धी मुद्दा कायमै रहेको छ । 

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' राज्यकै सर्वोच्च निकाय सरकारको प्रमुख भइसक्दा पनि अदालतको मिसिलमा उहाँ अझैं फरार नै हुनुहुन्छ । १० वर्षो सशस्त्र जनयुद्धको कुशलतापूर्वक शान्तिपूर्ण अवतरण गर्न सफल नेतृत्वको रुपमा परिचित प्रचण्ड शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको पनि दुइवर्ष दुइमहिना बितिसकेको छ तर दाङदेउखुरी अदालतको आर्थिक वर्ष०६५/०६६को मिसिल नम्बर १२१/१ मा उहाँको नाम अझैं फरारको सूचिमा छ । अदालतको सो मिसिलमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेताहरु बाबुराम भट्टर्राई, दाङ क्षेत्र नं.१ बाट निर्वाचित संविधान सभासद् इन्द्रजीत चौधरी, अखिल नेपाल किसान संघ क्रान्तिकारी केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुवेर वलीलगायत ७८ जना माओवादी कार्यकर्ता फरार भएको बताइएको छ । 

 प्रहरी जवान केशव सापकोटाले २०५५ फागुन २३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमार्फ् जाहेर गरेको सो मुद्दामा ०५५ फागुन १९ गते दाङकै चिराघाट प्रहरी चौकी आक्रमणमा संलग्न भई ७ जनाको हत्या, सरकारी कागजको आगजनी, ६ थान थ्रीनटथ्री राइफल, २ थान हत्कडी र गोलीहरुलगायत प्रहरीका सामान लुटेको अभियोग लगाइएको छ । उसो त माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि पटक-पटक दलहरु तथा सरकारसँग राजनैतिक आस्थाका आधारमा लागेका मुद्दाहरु बिनार्सत खारेज गर्ने र आस्थाका बन्दीहरु रिहाई गर्ने सम्झौता र सहमति नभएका भने होइनन् तर अहिले पनि अधिकांश मुद्दाहरु अदालतकै मिसिलमा छन् भने कयौं माओवादी कार्यकर्ताहरु जेलकै चिसा छिडीमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । सशस्त्र जनयुद्ध सञ्चालन गरेको माओवादी संविधानसभाबाट सबैभन्दा ठूलो पाटी हुनु सोही पाटीको बलमा देशमा गणतन्त्रको कार्यान्वयन हुनु र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै देशको प्रधानमन्त्री हुनु तर सरकारकै एक अंग न्यायपालिका अर्न्तर्गतका अदालतमा उनीहरुकै नाममा खुनडाँकासम्बन्धी मुद्दा रहिरहनु कस्तो विडम्वना हो ? 

यसो हुनुमा विगतका सरकारको माओवादीप्रतिको अविश्वास नै मुल कारण भएको जिल्लास्थित कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । कुनै अवस्थामा माओवादीलाई फसाउन पर्‍यो भने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने सोचकासाथ विगतका सरकारले यी मुद्दाहरु खारेज नगरेको हुनसक्ने कानूनव्यवसायी ठाकुर डिसीको धारणा छ । उसो त क्याविनेटले मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने, सो परिपत्र महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आउने र त्यो परिपत्र जिल्ला अदालतमा पेश भएपछि मात्रै मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रावधान रहेको दाङदेउखुरी जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार चिन्तामणि शर्माले बताउनुभयो । 

उहाँले राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा स्वतः खारेज हुनुपर्नेमा अझैं खारेज नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । त्यसो त अहिलेसम्म जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा त्यससम्बन्धी परिपत्र नआएको जिल्लास्थित सरकारी न्यायाधिवक्ता श्यामसुन्दर अधिकारी बताउनुहुन्छ । सबैलाई समान व्यवहार गर्ने अर्थमा कानूनको आँखा हुदैन भन्ने र्सार्वभौम मान्यता भएपनि यहाँ समान व्यवहारको अर्थमा नभई देशको प्रधानमन्त्री भएर राज्यसत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिइसकेका र वरिष्ठ मन्त्रीको पंक्तिमा उभिएका मान्छेहरुलाई पनि फरार भएको बताउने वर्तमान नेपालको राज्यसंयन्त्र, न्यायपालिका र कानून नै साँच्चिकै अन्धो भएको त हैन - र्सवत्र प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । के यस्तै राज्यसंयन्त्र, न्यायपालिका र कानूनको बीचबाटै नयाँ नेपाल सम्भव होला ?