संखुवासभाको Upper Sankhuwa Khola जलविद्युत् आयोजना : विवाद, कानुनी प्रक्रिया, निर्माण प्रगति र राष्ट्रिय हित संखुवासभाको सङ्खुवा–सिसुवा खोल...
संखुवासभाको Upper Sankhuwa Khola जलविद्युत् आयोजना : विवाद, कानुनी प्रक्रिया, निर्माण प्रगति र राष्ट्रिय हित
संखुवासभाको सङ्खुवा–सिसुवा खोला करिडोरमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनालाई लिएर पछिल्लो समय स्थानीय बासिन्दा र आयोजना प्रवर्द्धकबीच विवाद देखिएको छ। स्थानीय पक्षले वातावरणीय, सामाजिक, क्षतिपूर्ति, बस्ती तथा सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै आयोजना रोक्न वा खारेज गर्न माग गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। अर्कोतर्फ, प्रवर्द्धक पक्षले आयोजना निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा आयोजना नै खारेज गर्न माग गरिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ।
यस विषयमा सामाजिक सञ्जाल, YouTube तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा फरक–फरक दाबीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्यसैले यस लेखमा सरकारी अभिलेखमा प्रमाणित तथ्य, सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक गरेका विवरण र समाचारमा आएका दाबीलाई अलग–अलग राखेर विषय लाई बुझाउने प्रयास गरिएको छ।
१. ह्याप्पी इनर्जीको आयोजना कुन हो?
ह्याप्पी इनर्जी प्रालिले विकास गरिरहेको आयोजना Upper Sankhuwa Khola Hydropower Project (USKHP) हो।
विद्युत् विकास विभागको हाल उपलब्ध सार्वजनिक अभिलेखमा यो आयोजना ४० मेगावाट क्षमताको, प्रवर्द्धक Happy Energy Ltd. र अनुमतिपत्र नम्बर ४१६ भएको देखिन्छ। अनुमतिपत्र जारी मिति २०८०/०६/३० र अवधि २०८०/०६/३० देखि २११५/०६/२९ सम्म रहेको अभिलेखमा उल्लेख छ। विभागको स्थानसम्बन्धी विवरणमा “Bala, Tamku (Sankhuwasabha)” तथा आयोजनाका निर्देशांकसमेत राखिएका छन्।
स्वतन्त्र रूपमा Independent Power Producers' Association, Nepal (IPPAN) को सार्वजनिक construction-license सूचीमा पनि Upper Sankhuwa Khola HEP लाई ४० मेगावाट, Happy Energy Pvt. Ltd. र सोही अनुमतिपत्र अवधिसहित उल्लेख गरिएको छ।
स्थानबारे सावधानी
PPA सम्बन्धी २०२३ मा प्रकाशित विवरणमा भने आयोजना सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नं. १ र २ मा रहने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैले आयोजनाको स्थानबारे कुनै एउटा स्रोतको विवरणलाई अर्को स्रोतसँग अनुमानका आधारमा मिलाएर नयाँ तथ्य सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन। सरकारी अनुमतिपत्र अभिलेख र PPA सम्बन्धी परियोजना विवरणमा उल्लेख भएका विवरणलाई सम्बन्धित स्रोतअनुसार नै बुझ्नुपर्छ।
२. यो आयोजना कागजमा मात्र रहेको परियोजना होइन
यो विषय विवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ४० मेगावाट Upper Sankhuwa Khola Hydroelectric Project का लागि PPA भएको सार्वजनिक विवरण उपलब्ध छ। उक्त PPA १० जुलाई २०२३ मा भएको उल्लेख छ। आयोजना Run-of-River प्रकृतिको हो।
PPA सम्बन्धी सार्वजनिक विवरणमा आयोजनाको अनुमानित वार्षिक उत्पादन २३५.४० GWh उल्लेख गरिएको छ।
यसै विवरणमा आयोजनाका लागि headrace tunnel, audit tunnel, tailrace तथा प्रसारण संरचनासहितको परियोजना डिजाइनसम्बन्धी जानकारी पनि दिइएको छ।
त्यसैले यसलाई केवल प्रारम्भिक अवधारणामा रहेको आयोजना भनेर बुझ्न मिल्दैन।
३. आयोजनामा अहिलेसम्म काम भएको प्रमाण के छ?
आयोजनाको निर्माण प्रगतिबारे सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सामग्रीहरू हेर्दा परियोजनामा प्राविधिक तथा निर्माणसम्बन्धी गतिविधि अघि बढिरहेको देखिन्छ।
उदाहरणका रूपमा, परियोजनासँग सम्बन्धित सार्वजनिक प्राविधिक विवरणहरूमा undersluice मा reinforcement काम, headworks मा rebar काम तथा RCC concreting जस्ता निर्माण गतिविधिका विवरण सार्वजनिक भएका छन्। त्यस्तै underground excavation सम्बन्धी कामको प्रगति पनि सार्वजनिक भएको देखिन्छ।
तर यी सामाजिक सञ्जाल वा व्यक्तिगत प्राविधिक प्रोफाइलबाट आएका प्रगति विवरणलाई आधार बनाएर “आयोजना यति प्रतिशत सम्पन्न भयो” वा “अब यति महिनामै विद्युत् उत्पादन हुन्छ” भनेर निश्चित दाबी गर्नु उचित हुँदैन।
अहिलेसम्म सार्वजनिक आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टि हुने गरी सम्पूर्ण आयोजना कति प्रतिशत सम्पन्न भयो र विद्युत् उत्पादन सुरु हुने निश्चित मिति भन्ने तथ्य मैले भेटेको छैन।
त्यसैले सही शब्दावली हो:
“आयोजनामा निर्माण तथा प्राविधिक काम अघि बढिरहेको सार्वजनिक प्रमाणहरू छन्, तर आयोजनाको समग्र completion percentage र व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने निश्चित मिति आधिकारिक रूपमा पुष्टि नगरी भन्न मिल्दैन।”
४. २०२६ मा पनि परियोजनाका लागि महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ
२० अप्रिल २०२६ मा अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् उपकरण निर्माता ANDRITZ Hydropower India ले Happy Energy Pvt. Ltd. सँग Upper Sankhuwa Khola Hydropower Project का लागि complete electromechanical package and services उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।
ANDRITZ को आधिकारिक विवरणअनुसार यो ४० मेगावाटको Upper Sankhuwa Khola Hydropower Project हो।
यसबाट परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया २०२६ सम्म पनि अघि बढिरहेको र महत्वपूर्ण electromechanical पक्षका लागि ठेक्का/सम्झौता भएको प्रमाणित हुन्छ।
५. आयोजनामा ठूलो वित्तीय लगानी र ऋण संरचना जोडिएको छ
CARE Ratings Nepal ले डिसेम्बर २०२५ मा सार्वजनिक गरेको मूल्याङ्कनअनुसार Happy Energy ले ४० मेगावाटको Upper Sankhuwa Khola Hydropower Project विकास गरिरहेको छ।
उक्त विवरणमा आयोजनाको अनुमानित लागत रु. ८ अर्ब २४ करोड १० लाख उल्लेख गरिएको छ।
परियोजनाको वित्तीय संरचनामा करिब रु. ६ अर्ब १८ करोड term loan र रु. २ अर्ब ६ करोड equity प्रस्ताव गरिएको तथा २०२५ डिसेम्बरसम्म करिब रु. १ अर्ब ९ करोड ९० लाख equity लगानी भइसकेको उल्लेख छ। ऋणको वित्तीय व्यवस्था पनि tied up भएको CARE Ratings को विवरणमा उल्लेख छ।
यसको अर्थ आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ठूलो आर्थिक प्रतिबद्धता पनि जोडिएको छ।
तर यस आधारमा “आयोजना बन्द भयो भने यति अर्ब रुपैयाँ डुब्छ” भनेर भन्न मिल्दैन। वास्तविक क्षति वा दायित्व आयोजनाको कानुनी अवस्था, ऋण सम्झौता, बीमा, निर्माणको अवस्था, सरकारी निर्णय तथा अन्य contractual obligations मा निर्भर हुन्छ।
६. वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन पनि भएको प्रमाण छ
Happy Energy को परियोजनासँग सम्बन्धित Environmental and Social Due Diligence कार्य २५ अक्टोबर २०२४ देखि २५ नोभेम्बर २०२५ सम्म सञ्चालन भएको र completed भएको विवरण Environmental Services Nepal (ESN) ले सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा Client का रूपमा Happy Energy Pvt. Ltd. उल्लेख छ।
यसले परियोजनासम्बन्धी वातावरणीय तथा सामाजिक due-diligence को एउटा अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको देखाउँछ।
तर कुनै due-diligence अध्ययन भएको मात्र आधारमा “परियोजनाबाट कुनै वातावरणीय जोखिम छैन” वा उल्टो “परियोजनाले निश्चित रूपमा ठूलो वातावरणीय क्षति गर्छ” भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारी स्वीकृति, वातावरणीय अध्ययन, प्राविधिक प्रतिवेदन तथा अनुगमनका निष्कर्ष हेर्नुपर्छ।
७. स्थानीय पक्षले किन विरोध गरिरहेको छ?
हाल सार्वजनिक समाचारअनुसार सङ्खुवा–सिसुवा खोला करिडोरका चार जलविद्युत् आयोजनालाई लिएर स्थानीय बासिन्दा र प्रवर्द्धकबीच विवाद चर्किएको छ।
स्थानीय पक्षले आफ्नो पुख्र्यौली थातथलो, जीउधन, वातावरण तथा सांस्कृतिक सम्पदामा जोखिम पर्न सक्ने लगायतका विषय उठाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
त्यसैगरी मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रभाव तथा सामाजिक सरोकारका विषय पनि विवादमा रहेको समाचारहरूमा उल्लेख छ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ:
स्थानीय पक्षले कुनै जोखिम भएको दाबी गर्नु र उक्त जोखिम वैज्ञानिक तथा कानुनी रूपमा प्रमाणित हुनु फरक कुरा हो।
त्यसैले स्थानीयका सबै दाबीलाई तथ्य भनेर र प्रवर्द्धकका सबै दाबीलाई पनि तथ्य भनेर प्रस्तुत गर्नु दुवै उचित हुँदैन।
निष्पक्ष अध्ययनबाट कुन दाबी प्रमाणित हुन्छ र कुन हुँदैन भन्ने छुट्याउनुपर्छ।
८. जिल्ला प्रशासनले अध्ययन समिति किन बनायो?
सार्वजनिक समाचारअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा सर्वपक्षीय बैठक बसेर विवादका विषय अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो।
समितिले निश्चित समयभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने र अध्ययन अवधिमा आयोजनाको काममा अवरोध नगर्ने विषयमा निर्णय भएको समाचारमा उल्लेख छ।
यसबाट एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ—विवादलाई प्रमाण र अध्ययनका आधारमा समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
त्यसैले अध्ययन समिति बनेको अवस्थामा अध्ययनको निष्कर्ष नआउँदै अन्तिम फैसला जस्तो निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। जिल्ला प्रशासनले के प्रक्रिया अघि बढाएको थियो?
ऊर्जा सञ्चारमा प्रकाशित विवरणअनुसार २०८३ असोज ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाँदबारीमा सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो।
उक्त बैठकमा स्थानीय प्रतिनिधि, आयोजना प्रवर्द्धक, जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासहित ६१ जनाको सहभागिता रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
बैठकबाट विवादका विषय अध्ययन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ।
समितिमा ह्याप्पी इनर्जी, मातृभूमि हाइड्रो पावर, सानिमा र गुराँस हाइड्रो पावरका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको समाचारमा उल्लेख छ।
अध्ययन अवधिभर आयोजनाको काममा अवरोध नगर्ने तथा विगतका निर्णय, कार्यान्वयनको अवस्था, स्थानीय माग र सम्भावित जोखिमबारे वस्तुगत अध्ययन गर्ने निर्णय भएको पनि समाचारमा उल्लेख छ।
९. मन्त्रालयमा आयोजना खारेजीको माग पुगेको छ
समाचारअनुसार प्रभावित पक्ष मन्त्रालय पुगेर आयोजना खारेजीको माग राखेको र उक्त मागमा मन्त्रीस्तरबाट तोक लगाइएको छ। ऊर्जा सञ्चारको असोज ७, २०८३ को समाचारअनुसार अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि नै असोज ५ गते प्रभावित पक्ष मन्त्रालय पुगेको र आयोजना खारेजीको माग राखेको थियो।
तर यहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण कानुनी फरक छ:
“खारेज गर्न माग गर्नु” र “आयोजना खारेज हुनु” एउटै कुरा होइन।
विद्युत् विकास विभागको हाल उपलब्ध सार्वजनिक अभिलेखमा Upper Sankhuwa Khola HEP अझै ४० मेगावाट क्षमताको आयोजनाका रूपमा Happy Energy Ltd. को नाममा देखिन्छ।
त्यसैले अहिले “ह्याप्पी इनर्जीको आयोजना खारेज भइसक्यो” भनेर लेख्नु तथ्यपरक हुँदैन।
सही कुरा:
“स्थानीय प्रभावित पक्षबाट आयोजना खारेजीको माग गरिएको छ र उक्त माग मन्त्रालयसम्म पुगेको छ; तर आयोजना खारेज भएको अन्तिम सरकारी निर्णय सार्वजनिक अभिलेखबाट पुष्टि भएको छैन।”
१०. नेपाल कानूनले आयोजना खारेज गर्न के भन्छ?
नेपालको विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ ले अनुमतिपत्र खारेजीसम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ।
ऐनअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ऐन वा नियमविपरीत काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले निश्चित अवधि तोकेर आवश्यक सुधार गर्न आदेश दिन सक्छ।
तोकिएको अवधिमा आवश्यक सुधार नगरेमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ।
तर त्यसअघि सम्बन्धित अनुमतिपत्रधारीलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्था पनि दफा ८(३) मा छ।
यसको अर्थ:
कुनै आयोजना वा कम्पनीविरुद्ध उजुरी वा माग परेको मात्र आधारमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था होइन।
यदि सम्बन्धित निकायले खारेजीको निर्णय गर्छ भने त्यसको कानुनी आधार र प्रक्रिया हेर्नुपर्छ।
दफा ८(२) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझेमा दफा ३९ अनुसार ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था पनि विद्युत् ऐनमा छ।
११. सानो विवादकै कारण आयोजना खारेज गर्न मिल्छ?
कानुनी रूपमा यो प्रश्नको उत्तर विवादको प्रकृति, प्रमाण, अनुमतिपत्रका शर्त, सम्बन्धित कानून र प्रक्रिया हेरेर दिनुपर्छ।
त्यसैले कुनै सानो वा समाधान गर्न सकिने विवाद भएको मात्र कारणले आयोजना स्वतः खारेज हुने भन्न मिल्दैन।
त्यसैगरी स्थानीयले उठाएको गम्भीर र प्रमाणित कानुनी/वातावरणीय समस्या भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर आयोजना जबर्जस्ती अघि बढाउन मिल्दैन।
यसकारण उचित बाटो भनेको:
उजुरी → प्रमाण संकलन → प्राविधिक अध्ययन → सम्बन्धित पक्षको भनाइ → कानुनी परीक्षण → आवश्यक सुधार/सम्झौता → त्यसपछि मात्र निर्णय।
यदि कम्पनीले कानुन र अनुमतिपत्रका शर्त पालना गरेको प्रमाणित भयो भने कम्पनीलाई नियमअनुसार काम गर्ने वातावरण दिनु राज्यको दायित्वसँग सम्बन्धित विषय हुन्छ।
यदि कम्पनीले कानून वा अनुमतिपत्रका शर्त उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित भयो भने सम्बन्धित कानूनअनुसार सुधार वा अन्य कारबाही हुन सक्छ।
१२. “कम्पनीले अहिलेसम्म सबै काम कानुनभित्र बसेर गरेको हुन सक्छ” — यसलाई कसरी बुझ्ने?
यो विषयमा निष्पक्षता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।
हाल उपलब्ध सार्वजनिक सामग्रीबाट आयोजनाको अनुमतिपत्र रहेको, PPA भएको, वातावरणीय तथा सामाजिक due-diligence भएको, निर्माणसम्बन्धी गतिविधि अघि बढिरहेको र २०२६ मा electromechanical package सम्बन्धी सम्झौता भएको पुष्टि हुन्छ।
तर यसै आधारमा “कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै पनि नियम उल्लङ्घन गरेको छैन” भनेर अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन।
त्यसको प्रमाणित जवाफ सम्बन्धित सरकारी अनुगमन, स्वीकृति, प्रतिवेदन तथा छानबिनबाट आउनुपर्छ।
त्यसैले सही बाटो कम्पनीलाई दोषी मान्नु पनि होइन र स्वतः निर्दोष घोषणा गर्नु पनि होइन।
निष्पक्ष छानबिन गरेर तथ्यका आधारमा निर्णय गर्नु नै उचित बाटो हो।
१३. राजनीतिक वा अन्य स्वार्थबाट स्थानीयलाई उक्साइएको हो भन्ने दाबीबारे
कुनै राजनीतिक दल, व्यक्ति वा समूहले स्थानीय बासिन्दालाई आयोजना ढिला गराउन उक्साएको भन्ने कुरा प्रमाणबिना तथ्यका रूपमा लेख्नु हुँदैन।
हाल उपलब्ध सार्वजनिक प्रमाणबाट त्यस्तो आरोपलाई पुष्टि गर्ने विश्वसनीय प्रमाण मैले भेटेको छैन।
तर यदि कसैले वास्तवमै गलत सूचना फैलाएर, झुटा कागजात प्रयोग गरेर, धम्की दिएर, हिंसा गराएर वा आयोजनाको वैध काममा गैरकानुनी अवरोध पुर्याएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसको छानबिन र कारबाही सम्बन्धित प्रचलित कानूनअनुसार हुनुपर्छ।
त्यसैले “फलानो पार्टीले उक्साएको हो” भनेर प्रमाणबिना आरोप लगाउनु भन्दा:
“कसैबाट राजनीतिक वा अन्य स्वार्थका कारण गलत सूचना वा गैरकानुनी दबाब सिर्जना भएको आशंका भए त्यसको पनि प्रमाणसहित निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।”
भन्नु कानुनी र तथ्यगत रूपमा सुरक्षित हुन्छ।
१४. पत्रकार, YouTuber र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी
जलविद्युत् आयोजना जस्तो ठूलो राष्ट्रिय पूर्वाधारको विषयमा समाचार वा सामाजिक सञ्जाल सामग्री प्रकाशित गर्दा भ्युज, लाइक र शेयरभन्दा तथ्य र प्रमाणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
पत्रकार, YouTuber वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले:
- प्रमाणित नभएको आरोपलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन।
- एउटै पक्षको भनाइलाई अन्तिम सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन।
- सरकारी अभिलेख, कानुनी कागजात र सम्बन्धित पक्षको भनाइ छुट्याउनुपर्छ।
- “आयोजना खारेज भयो”, “कम्पनी गैरकानुनी छ”, “फलानो समूहले उक्सायो” जस्ता गम्भीर दाबी प्रमाणबिना गर्नु हुँदैन।
- विवादलाई उत्तेजित बनाउनेभन्दा सम्बन्धित पक्षको जवाफ र प्रमाण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
यदि कसैले जानाजानी झुटा सूचना, मानहानिकारक आरोप, धम्की वा गैरकानुनी गतिविधि गरेको प्रमाणित हुन्छ भने सम्बन्धित कानूनअनुसार कारबाहीको विषय बन्न सक्छ।
तर कसैलाई केवल आलोचना गरेको वा प्रश्न उठाएको आधारमा अपराधी घोषणा गर्नु पनि उचित हुँदैन।
१५. आयोजना बन्द भयो भने कसलाई असर पर्न सक्छ?
हाल आयोजना बन्द भएको अन्तिम सरकारी निर्णय पुष्टि भएको छैन। त्यसैले यो भाग सम्भावित प्रभावको विश्लेषण हो।
प्रवर्द्धक कम्पनी
कम्पनीले गरेको equity लगानी, निर्माण तथा विकास खर्च र अन्य परियोजना खर्च प्रभावित हुन सक्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था
CARE Ratings को विवरणअनुसार आयोजनामा रु. ६ अर्ब १८ करोडको term loan संरचना रहेको छ। आयोजना रोकिँदा ऋण भुक्तानी तथा वित्तीय दायित्वसम्बन्धी प्रश्न उठ्न सक्छन्।
मजदुर, चालक, अपरेटर तथा प्राविधिक
निर्माण रोकिएमा प्रत्यक्ष रूपमा आयोजनामा काम गर्ने श्रमिक तथा प्राविधिक जनशक्तिमा रोजगारीको असर पर्न सक्छ।
ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ता
निर्माण सामग्री, मेसिनरी, यातायात तथा अन्य सेवा दिने कम्पनीको काम प्रभावित हुन सक्छ।
स्थानीय व्यवसाय
होटल, पसल, यातायात, निर्माण सामग्री र अन्य स्थानीय व्यवसायले आयोजनाबाट पाउने आर्थिक गतिविधि घट्न सक्छ।
सरकार
आयोजना सञ्चालनमा नआएमा भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने कर, रोयल्टी तथा अन्य आर्थिक लाभमा असर पर्न सक्छ।
राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली
४० मेगावाट आयोजनाबाट अपेक्षित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिँदैन।
तर यसै कारण तत्काल राष्ट्रिय विद्युत् संकट हुन्छ भन्न मिल्दैन।
स्थानीय बासिन्दा
अर्कोतर्फ, यदि कुनै वास्तविक वातावरणीय वा सुरक्षा जोखिम प्राविधिक अध्ययनबाट प्रमाणित भयो र आयोजना रोक्दा त्यस्तो जोखिम कम भयो भने स्थानीय बासिन्दालाई त्यसबाट लाभ पनि हुन सक्छ।
त्यसैले आयोजना बन्द हुँदा सबैलाई घाटा मात्र हुन्छ वा सबैलाई फाइदा मात्र हुन्छ भन्ने निष्कर्ष पनि सही हुँदैन।
१६. यो आयोजना किन निष्पक्ष छानबिनपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो?
Upper Sankhuwa Khola आयोजना अहिले अनुमतिपत्र, PPA, वित्तीय व्यवस्था, प्राविधिक अध्ययन, निर्माण गतिविधि र electromechanical सम्झौतासम्म पुगेको परियोजना हो।
त्यसैले अब उठेको विवादलाई केवल एउटा पक्षको आरोप वा अर्को पक्षको दाबीका आधारमा समाधान गर्नु उचित हुँदैन।
सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले कम्तीमा यी विषय हेर्नु आवश्यक हुन्छ:
१. आयोजनाले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रका सबै शर्त पालना गरेको छ कि छैन?
२. वातावरणीय अध्ययन तथा स्वीकृतिका सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका छन् कि छैनन्?
३. स्थानीय बासिन्दाको जग्गा, घर, जीविकोपार्जन तथा अन्य अधिकारमा परेको प्रभाव के हो?
४. स्थानीय पक्षले उठाएका भौगर्भिक तथा वातावरणीय जोखिम प्राविधिक रूपमा प्रमाणित छन् कि छैनन्?
५. आयोजना निर्माणबाट वास्तविक रूपमा कति काम सम्पन्न भइसकेको छ?
६. आयोजनामा अहिलेसम्म भएको वास्तविक लगानी कति हो?
७. आयोजनाको ढिलाइ भएमा त्यसको कारण के हो?
८. कुनै व्यक्ति वा समूहले गैरकानुनी रूपमा काममा अवरोध गरेको छ कि छैन?
९. स्थानीय पक्षका मागमध्ये कुन कानुनी र कुन प्रमाणमा आधारित छन्?
१०. कम्पनीले कुनै कानून वा अनुमतिपत्रको शर्त उल्लङ्घन गरेको भए त्यसको प्रमाण के हो?
यी प्रश्नको उत्तर प्रमाणसहित आएपछि मात्र अन्तिम निर्णय गर्नु उचित हुन्छ।
निष्कर्ष : विकास र स्थानीय सरोकार दुवैलाई कानुनी बाटोबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ
Upper Sankhuwa Khola Hydropower Project ४० मेगावाटको आयोजना हो। यसको निर्माण अनुमतिपत्र विद्युत् विकास विभागको सार्वजनिक अभिलेखमा रहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग PPA भएको सार्वजनिक विवरण छ। आयोजनाको वित्तीय संरचनामा ठूलो ऋण तथा equity लगानी जोडिएको छ। वातावरणीय तथा सामाजिक due-diligence सम्पन्न भएको विवरण पनि सार्वजनिक छ। २०२६ मा ANDRITZ सँग electromechanical package सम्बन्धी सम्झौता भएको आधिकारिक जानकारी छ। निर्माणका विभिन्न गतिविधि अघि बढिरहेको सार्वजनिक सामग्रीहरू पनि उपलब्ध छन्।
त्यसैले यो परियोजनालाई सामान्य सानो निजी कामजस्तो मात्र हेर्न मिल्दैन। यसमा कम्पनीको लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण, श्रमिकको रोजगारी, स्थानीय व्यवसाय, सरकारको भविष्यको राजस्व र राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीसँग सम्बन्धित विषय जोडिएका छन्।
तर अर्कोतर्फ स्थानीय बासिन्दाले उठाएका वातावरणीय, सामाजिक, सुरक्षा तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रश्नलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
यसकारण सानो–ठूलो विवाद भयो भन्दैमा प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया नहेरी आयोजना खारेज गर्नु उचित हुँदैन; त्यस्तै विकास आयोजना भएकै कारण वास्तविक कानुनी वा वातावरणीय समस्या भए पनि त्यसलाई दबाउनु उचित हुँदैन।
सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी निकायले निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित छानबिन गर्नुपर्छ। कम्पनीले कानून र अनुमतिपत्रका शर्त पालना गरेको देखिएमा नियमअनुसार काम अघि बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। कुनै उल्लङ्घन प्रमाणित भएमा सम्बन्धित कानूनअनुसार सुधार वा कारबाही गर्नुपर्छ। स्थानीयका गुनासा प्रमाणित भएमा तिनको कानुनी समाधान खोजिनुपर्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ वा सामाजिक सञ्जालको भ्युजका लागि तथ्यहीन सूचना फैलाएर राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्नु हुँदैन। तर त्यस्तो काम कसैले गरेको हो भन्ने आरोप पनि प्रमाणबिना लगाउनु हुँदैन। प्रमाणित भएमा मात्र सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
नेपाललाई विकास चाहिएको छ, तर कानुन मिचेर होइन; स्थानीयको अधिकार दबाएर होइन; तथ्य लुकाएर होइन।
त्यसैगरी स्थानीय सरोकारको नाममा प्रमाणबिना राष्ट्रिय महत्वका आयोजना रोक्ने अवस्था पनि आउनु हुँदैन।
विकास आयोजना र स्थानीय अधिकारबीचको विवादको सही समाधान एउटै हो—तथ्य, प्रमाण, कानुन, निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शी निर्णय।
अन्ततः आयोजना खारेज गर्ने वा निरन्तरता दिने निर्णय सामाजिक सञ्जालको हल्ला, राजनीतिक दबाब वा भ्युजको आधारमा होइन, सम्बन्धित सरकारी निकायले कानून, प्रमाण, प्राविधिक अध्ययन र सबै पक्षको भनाइ सुनेर गर्नुपर्छ।
प्रत्यक्ष स्रोतहरू
- विद्युत् विकास विभाग — Upper Sankhuwa Khola HEP को आधिकारिक अनुमतिपत्र अभिलेख
- विद्युत् विकास विभाग — Upper Sankhuwa Khola Transmission Line Project
- नेपाल कानून आयोग — विद्युत् ऐन, २०४९
- ऊर्जा सञ्चार — सङ्खुवा–सिसुवा करिडोरको विवादसम्बन्धी समाचार
- ANDRITZ — Upper Sankhuwa Khola Project सम्बन्धी आधिकारिक घोषणा
- CARE Ratings Nepal — Happy Energy को वित्तीय/क्रेडिट विवरण
- नेपाल Energy Forum — ४० MW Upper Sankhuwa Khola को PPA सम्बन्धी विवरण
- Environmental Services Nepal — परियोजनाको Environmental & Social Due Diligence
नोट: माथि “आयोजना को बारेमा कुनै पनि समाचार तथ्यहिन मा लेखिएको छैन। सरकारी वेब पेज र पत्र पत्रिका का वेब पेज बाट प्रस्तुत गरेकोछ। मुख्य समाचार लेख को अन्तिम मा वेब पेज को लिंक पनि राखी दिएको छ। त्यस लिंक मार्फत कुन समय मा के प्रकाशन भएको थियो भनेर हेर्न सकिन्छ। लेखको मुख्य कुरा “कम्पनी बन्द वा खारेजीको निर्णय गर्नुअघि निष्पक्ष छानबिन र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ, जसले खारेजीको माग राखेको छ त्यसले पनि अहिले सम्म गरिएका निर्णय र कानुन सम्बन्धी बुझ्नु आवश्यक छ।” भन्ने हो।
No comments
तपाई लाई लाग्छ कि यो वेबसाइट मा केही सच्याउनु पर्ने छ भने कमेन्ट गर्नु होला । तपाईको सल्लाह, सुझाव अतिनै आवश्यकता छ । तपाईले गर्नुहुने कमेन्ट लाई मान्यता दिँदै संसारको सामु पुर्याउने कोशिश गरिने छ । तपाईको कमेन्ट साधारण, सभ्य भाषा मा लेख्नु हुन विनम्र अनुरोध गरिएको छ । यो वेबसाइट लाई फल्हो पनि गर्नु होला । फल्हाे गर्नु भयो भने कुनै पनि नयाँ पोस्ट पोस्टिङ हुने बितिकै तपाईको सामु सही समय मा पुग्ने छ । धन्यवाद !